आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तिय लगानीका नविनतम प्रवृत्ति, चुनौती र समाधानका उपाय

सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारणमा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय संयन्त्रको भुमिका

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्था अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था Financial Action Task Force(FATF) अन्तर्गतको Asia Pacific Group(APG)ले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी लगायतका त्यससम्बन्धी आवश्यक गतिविधिहरुको निगरानी  गरी  FATF लाई नेपालको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन गर्ने तथा आवश्यक कार्वाहीका लागि सिफारीस गर्ने गर्दछ ।

वित्तीय कारबाही कार्यदलले पहिलो पटक सन् १९९० मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ४० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि ती सुझावलाई समय सान्दर्भिक बनाउँदै लैजाने क्रममा सन् १९९६, २००३ र २०१२ मा परिमार्जन गरेको थियो । यसैगरी विशेष सुझावका रूपमा उसले सन् २००१ मा प्रस्तुत गरेको आठवटा बुँदामा पछि सन् २००४ मा अर्को एक विशेष सुझावको बुँदा थपेर ९ कायम गरेको थियो । सन् २०१२ को ४० बुँदे सुझावलाई उसले सन् २०२१  मा पुन: अद्यावधिक गरेको छ र २०२२ को मार्च महिनामा संशोधन गरिएको ४० बुँदे सुझाव र सन् २००१ र २००४ मा गरी प्रस्तुत गरेको ९ बुँदे विशेष सुझाव नै उक्त कार्यदलको अहिलेसम्मको ताजा सुझावको रूपमा रहेको छ ।

अन्य संरचनात्मक व्यवस्था

• एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यमा साझा अवधारणा विकास गरी ऐक्यबद्ध भई कारवाही अगाडि बढाउन सहज गराउने उद्देश्यले APG को स्थापना भएको,
• संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा लागु औषध नियन्त्रण, आतंकवाद नियन्त्रण, भ्रष्टाचार निवारण, संगठित अपराध नियन्त्रण लगायतका विभिन्न महासन्धिहरु सम्पन्न भएका,
• दक्षिण एशियाली सहयोग संगठनस्तरमा समेत लागु औषध नियन्त्रण तथा आतंकवादको दमनका सम्बन्धमा क्षेत्रीय महासन्धिहरुको व्यवस्था गरिएको,
• त्यसैगरी बैंकिङ, बिमा, धितोपत्रसम्बन्धी क्षेत्रगत अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले समेत अपराधहरू नियन्त्रण गर्न विभिन्न मापदण्डहरूको विकास भएको,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले कर छली वा अन्य कुनै पनि तरिकाले प्राप्त गैह्रकानूनी आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्ने, आतंकवादी क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने, त्यस्तो क्रियाकलापमा लगानी गर्ने, उल्लेखित काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि किसिमले संलग्न हुने, लाभ लिने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, त्यस्ता कार्यमा उद्योग गर्ने, मद्दत गर्ने वा दुरुत्साहन गर्ने लगायतका कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानी सो कार्यलाई वर्जित गरेको,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण र आपराधिक कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले विगतमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत, हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग मार्फत निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक विधिमार्फत आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

नेपालको पछिल्लो अवस्था

• कुनै पनि देश FATF को कालोसूचीमा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्ध र कारोबार हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । फलस्वरूप देश तथा जनताले आर्थिक र सामाजिक रूपमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । कालोसूचीको जति नै कष्टसाध्य नभए पनि खैरो सूचीमा परेपछि पनि देश र जनताले विभिन्न चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कारोबारमा थप हैरानी बेहोर्नुपर्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको साखसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले यो विषयले धेरै महत्त्व पाएको हो ।
• सन् २०११ मा APG ले तोकेका ४० वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित रिकमेण्डेशन र थप ९ वटा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी रिकमेण्डेशन (४०+९ रिकमेण्डेशन) का आधारमा पछिल्लो समय नेपालको मूल्याङ्कन भएको थियो ।  नेपालले सम्बन्धित कानून निर्माण गर्न नसक्दा र APG को रिकमेण्डेशन अनुरुप सन्तुष्ट हुनेगरी काम गर्न नसक्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेर गएको थियो ।
• एसिया प्रशान्त समूह (APG)को टोलीले तेस्रो पटक गत अप्रिलमा नेपाली पक्षसँग ‘फेस टू फेस’ बैठक गरेको । बैठकमा नेपाल पक्षले एपीजीले यसअघि तयार पारेर पठाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ दिएको थियो । नेपालको मूल्याङ्कनमा बङ्गलादेश, चीन, फिजी, न्यूजिल्याण्ड र अष्ट्रेलियाका प्रतिनिधिहरुले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै बैठकमा सहभागी भएका अधिकारीहरुसँग प्रश्नोत्तर गरेका थिय । सवालजवाफ बैठकमा सम्पति शुद्धीकरणसँग जोडिने ५७ निकायका अधिकारीहरु सहभागि थिय । नेपालको कानुनको अवस्था, कानुन निर्माणको प्रक्रिया, यहाँको वित्तीय प्रणालीको अवस्था लगायतका प्रश्नहरुको नेपाली अधिकारीहरुले सविस्तार उत्तर दिएका थिय ।
• नेपाललाई सम्पति शुद्धिकरणको ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्नबाट बचाउने उदेश्य तथा FATF मूल्यांकन समूहसँग छलफलको लागि गभर्नरको नेतृत्त्वमा २८ सदस्यीय टोली गत जुलाईमा क्यानडा गएको थियो । नेपालमा सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी दर्जन बढी ऐन तथा केही पूर्वाधार निर्माणका कामहरु बाँकी रहेका छन् ।
• त्यस लगत्तै नेपाल तत्कालका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिष्टमा पर्नबाट जोगिएको थियो । क्यासिनो, सहकारी लगायतका दर्जन कानुनहरु संशोधन गर्ने शर्तमा नेपाल तत्कालका लागि ग्रे लिष्टमा पर्नबाट जोगिएको यद्यपी उच्च निगरानीमा रहि रहने र नेपालले ६ महिना भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको अभियानमा प्रतिबद्ध रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ ।
• नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनहरु निर्माण, संशोधन, कार्यान्वयन तथा FATF को सिफारिस कार्यान्वयन गराउनतर्फ जोड दिएता पनि खासै प्रगती नभएको । यसको प्रयासस्वरुप कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो जसमा सहकारी ऐन, २०७४ एवं क्यासिनो सञ्चालन सम्बन्धी केही व्यवस्था लगायतमा संशोधन भएको छ ।

अपराधमा हुने लगानीका नकारात्मक प्रभावहरुः

• वित्तीय लागत/जोखिम प्रीमिअम वृद्धि, वित्तीय स्थायित्वलाई नष्ट पार्ने,
• ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा कठिनाइ,
• ब्याङ्क तथा वित्तीय सम्बन्ध विच्छेद,
• साखमा गिरावट,
• आर्थिक क्रियाकलापहरु अनुमान भन्दा बाहिर रहने, छाँया अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्ने,
• देशको अर्थतन्त्रमा तस्कर र माफियाहरूलाई प्रशय मिल्ने, इमान्दार लगानीकर्तामा नैराश्यका उत्पन्न भई अर्थतन्त्रमा मन्दी आउन सक्ने,
• राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण बढ्ने,
• आतंकवाद गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने,
• आर्थिक लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने,
• पुँजी पलायनलाई बढवा दिने,
• व्यापार घाटा बढ्ने,
• विदेशी विनिमय दुरुपयोग बढाउने,
• आर्थिक कूटनीतिमा नकारात्मक असर पर्ने,
• कालो धनको विलासी खर्चले गर्दा जुवा तास, लागुऔषध सेवन, देखावटी आडम्वरीपन जस्ता विकृति एवं विसंगतिहरु भित्रिने र संगठित अपराधसम्बन्धी गतिविधिमा बढोत्तरी हुने ।

चुनौतीहरु:

• अनौपचारिक आर्थिक प्रणालीको विगविगि, वित्तिय सुशासनको पक्ष कमजोर,
• व्यक्तिगत आर्थिक कारोवारलाई सरकारको जानकारीमा ल्याउन सक्ने खालको अभिलेखन र अनुगमण प्रणाली नहुनु,
• सबै क्षेत्रमा ठुलो कारोवार गर्दा सम्पत्तिको स्पष्ट श्रोत खुलाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था नहुनु,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा नियामवली र सम्बन्धित अन्य ऐनका प्रावधानले वृहत र जटिल अवधारणालाई आत्मसाथ गरेता पनि सो अनुरुप जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न नसकिएको,
• आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी सम्बन्धी कसुर सीमाविहिन आर्थिक अपराध भई अन्तरदेशिय चरित्रको रहने हुँदा अपराधको संजाल पत्ता लगाउन कठिन रहेको,
• अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, सूचक संस्था तथा न्याय निरुपण गर्ने निकाय र सम्बद्ध कसुरमा कारवाही गर्ने प्राथमिक निकायको सबलिकरण गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको,
• गैर बैंकिङ माध्यमबाट सीमा क्षेत्रमा रहेका व्यापारीहरुले नेपाली मुद्रा जम्मा गरी नेपालतर्फ हुन्डी कारोवार, क्यासीनो लगायतका सट्टेबाजीमा खर्च/लगानी, भारत तर्फ सुन तथा मदिरा तस्करी गर्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी हुनु ।

समाधानका उपायहरुः

• सहकारी, घर जग्गा कारोवार, क्यासिनो सञ्चालन लगायतका कारोवार सम्बन्धी पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरी सोको कार्यान्वयन तथा नियमन तर्फ ध्यान दिनुपर्ने,
• हुन्डी, ढुकुटी जस्ता अनौपचारीक  र वेदर्ता आर्थिक कारोवारहरु नियन्त्रणका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी कानूनको निर्माण गर्ने,
• सुपुर्दगी ऐन र पारस्परिक कानूनी सहायताका सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मुलुकहरुसँग सार्थक पहल गर्ने,
• अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, पारस्परिक कानूनी सहायता र समन्वयका लागि प्रयास गर्नुपर्ने,
• FATF लगायतका संस्थाहरुले दिएको सुझावलाई नेपालको अधिकतम हितमा हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• हरेक सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको संभावना विश्लेषण गर्ने,
• नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत रहेको Financial Information Unit(FIU)ले प्रदान गर्ने शंकास्पद कारोबारका विवरण स्तरीय हुनुपर्ने, FIU ले उत्पादन गर्ने शंकास्पद कारोवारमा राष्ट्रिय ईन्टिलिजेन्सलाई प्रयोग गर्नुपर्ने ।

निष्कर्ष:

समग्रमा सन् २०११ को पारस्परिक मूल्यांकनमा FATF ले जारी गरेका सुझाव मध्ये केही सुझावको कार्यान्वयन गरेको आधारमा सोहीअनुसारको नतिजा प्राप्त गरेको नेपालले त्यसयता गरेका अनेकन कानूनी तथा संरचनात्मक सुधारका कारण अहिलेको पारस्परिक मूल्यांकनमा केही सकारात्मक उपलब्धी प्राप्त गरेता पनि वित्तीय संस्थाहरूभन्दा इतरका अन्य निकायहरूको भूमिकामा मूल्यांकनकर्ताहरूमा सन्देह पैदा गराएकाले पुनः ग्रे लिष्टमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।