नेपालको वर्तमान सुरक्षा चुनौती

समयक्रमसँगै राज्यको माग, चाहना, आवश्यकतामा आउने परिवर्तन, विज्ञान प्रविधिको विकास, राज्यको शासन प्रणालीमा आउने फेरबदल, बदलिँदो परिवेश लगायतले सुरक्षाका नविनतम चुनौतीहरु प्रादुर्भाव एवं परिष्कृत हुँदैआएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा देखिएका मुख्य सुरक्षा चुनौतीहरुः

  • नेपालको संविधान जारी भएपश्चात सो प्रति विभिन्न पक्ष/विपक्षको असन्तुष्टि, संघीयता विरोधी गतिविधि लगायतले सुरक्षा चुनौती सृजना भइरहेको,
  • धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय माग/मुद्दा उठान गर्दै विभिन्न धार्मिक कट्टर समूहहरुको वढोत्तरी, धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा आवाज उठाउदै आइरहेको,
  • कोशी प्रदेश नामाकरण खारेजीको माग राखी आन्दोलनरत विभिन्न जातिय पहिचानवादी समूहले हाल र्‍याली, प्रदर्शन, भेला साथै मुख्य राजनीतिक दललक्षित विरोधका गतिविधि जारी राख्दै अन्य पहिचान पक्षधर समूहको समर्थन जुटाउन प्रयासरत,
  • ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा बाग्मती प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने भन्दै पहिचानको नामबाट दवाबजन्य गतिविधि अघि बढाउने रणनीति अख्तियार, कोशी प्रदेशमा भईरहेको पहिचानको आन्दोलनबाट प्रेरित भएको,
  • मुस्लिम समुदायद्वारा इस्लाम धर्म प्रचारप्रसार एवं आफ्नो समुदायलाई संगठित तुल्याउनको लागि विदेशी मुस्लिम धर्मगुरुहरु समेतको उपस्थितिमा धार्मिक कार्यक्रम गर्ने‚ युवाहरुलाई धर्मप्रति आकर्षित गर्न प्रशिक्षण दिने‚ आर्थिक सहयोग गर्ने‚ मुस्लिम समुदायको उत्थानका लागि भनी विदेशी दातृ निकाय‚ संघ/संस्था‚ व्यक्तिहरुबाट आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने जस्ता गतिविधि सञ्चालन,
  • नेपाललाई राजसंस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने सवाल उठाउदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(नेपाल), राष्ट्रिय शक्ति नेपाल एवं विश्वहिन्दू परिषद्, शिवसेना नेपाल, हिन्दू सम्राट सेना नेपाल लगायतका धार्मिक संघ संस्थाहरुले विगतदेखि नै गतिविधि गर्दैआएको,
  • राष्ट्र , राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईले देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा बैंक, लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाका ऋणीहरुलाई एकतावद्ध गर्दै बिरोधजन्य गतिविधि गर्दै आइरहेको,
  • मधेश प्रदेशका अधिकाशं जिल्लाका साथै सुनसरी, बाँके लगायत केही तराईका जिल्लाहरुमा स्थानीय मुस्लिम धर्मावलम्बी र हिन्दू धर्मावलम्बीहरु बीच सृजित हुदै गएको असम्झदारीले सामाजिक सद्‌भावमा खलल्‌ पुग्ने जोखिम बढ्दै गएको,
  • इसाई धर्मावलम्बीहरुले जानाजान मन्दिर अगाडि चर्च निर्माण गर्ने, विपन्न परिवार तथा विशेष गरी आदिवासी/दलित समुदायलाई धर्मान्तरण गराएको भनी हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले इसाई धर्मावलम्बीहरुको भेला/प्रचार समेतका गतिविधिलाई रोक लगाउने कार्य गर्दैआएको,
  • सशस्त्र तथा आपराधिक समुहहरुको उपस्थिति तराईका जिल्लामा छिटफुट रुपमा रही गतिविधि गर्दै आइरहेका,
  • दुई उदयमान शक्ति राष्ट्रहरुबीच रहेको भूराजनीतिक बनावट, भारतसँगको खुला सीमा लगायतले बाह्य पक्षको उपस्थिति एवं प्रभावमा बढोत्तरी,
  • मौसममा देखिएको फेरवदल, जलवायु परिवर्तन, प्रकृतिको दोहन, कार्वन उत्सर्जन लगायतले दीर्घकालिन रुपमा वातावरणीय असन्तुलन सिर्जना गर्ने जोखिम बढ्दै गइरहेको,
  • विद्युतीय, वित्तीय अपराधका नविनतम् स्वरुपको प्रादुर्भावले नविनतम् सुरक्षा चुनौती थपिँदै गइरहेको,
  • सीमा व्यवस्थापन, मानव सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक अपराध जस्ता चुनौतीहरु विद्यमान रहेका,
  • MCC परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै उग्र राजनीतिक पार्टी/समूहद्वारा चरणबद्ध विरोधका विविध गतिविधि गरिरहेको ।

सो परिप्रेक्षमा सुरक्षाका नविनतम् चुनौतीहरु सृजना हुँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा जटिलता बढ्दै गइरहेको छ । आयामगत सुरक्षा चुनौतीलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण सिर्जित हुनसक्ने चुनौतीः

  • शक्ति राष्ट्रहरुको नेपाल केन्द्रित भूराजनीतिक स्वार्थ,
  • नेपालको भू-राजनितिक र रणनीतिक महत्वमा भइरहेको गुणात्मक वृद्धि,
  • दुई उदयमान शक्ति राष्ट्रहरुबीचको भौगोलिक अवस्थिति,
  • जल, जंगल र खनिज प्रचुरता र सोको उत्पादनको प्रचुर सम्भाव्यता,
  • शक्ति राष्ट्रहरुको अस्वभाविक प्रतिस्पर्धाद्वारा पर्ने कुटनीतिक प्रभाव,

राजनीति सम्बद्ध सुरक्षा चुनौतीः

  • राजनीतिक ध्रुवीकरण‚ आपसी निषेध,
  • विभिन्न दलका सरकार विरोधी गतिविधि,
  • जातीय‚ धार्मिक‚ क्षेत्रीय एजेण्डा लिएर राजनितिक दल गठन गर्ने बढ्दो प्रवृत्ति,
  • राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलगत/पार्टीगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति,
  • उग्र राष्ट्रियताको नारा लिएर गठन भएका दल‚ समूहको उत्तेजक क्रियाकलाप,
  • विभिन्न दल‚ समूहबीच निहित स्वार्थप्रेरित अराजनीतिक गठजोड,
  • बढ्दो अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण ।

पर्यावरणीय सुरक्षा चुनौतीः

  • जलवायु परिवर्तनको असर, मौसम परिवर्तन,
  • पृथ्वीको बढ्दो तापमानका कारण हिमश्रृङ्खलामा पर्ने असर,
  • प्राकृतिक श्रोतसाधनको दोहनमार्फत हुने वातावरण असन्तुलन,
  • जैविक विविधता एवं परिस्थिति पद्धतिमा देखिने बदलाव,
  • बढ्दो प्रदूषण एवं कार्बन उत्सर्जन,
  • प्राकृतिक प्रकोप, विपद व्यवस्थापन,
  • नदीजन्य, खानीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन एवं कारोबार,
  • वनविनाश, चुरे दोहन, काठ, जडिबुटी, वन्यजन्तु ओसारपसार/तस्करी ।

मानवीय सुरक्षा चुनौतीः

  • गरिबी तथा बेरोजगारी,
  • सामाजिक अपराधको बढ्दो प्रवृत्ति,
  • सामाजिक मतभेद, द्वैष एवं विभेद,
  • साँस्कृतिक, भाषिक, जातीय विविधताको व्यवस्थापन,
  • खाद्य असुरक्षा,
  • अव्यवस्थित बसाइँसराई, मानव तस्करी ।

सीमा सम्बद्ध सुरक्षा चुनौतीः

  • बढ्दो शरणार्थी तथा आप्रवासी समस्या,
  • सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्दै सीमा विवाद समाधान,
  • सीमापार, अन्तरदेश हुने संगठित अपराधको जालो,
  • खुला सीमाका कारण हुने अवैध घुसपैठ, निर्वाध आवतजावत,
  • सीमास्तम्भहरु हराउने तथा अस्तित्वविहीन हुँदै जाने प्रवृत्ति ।

सूचना प्रविधि सम्बद्ध सुरक्षा चुनौतीः

  • विद्युतीय अपराधको नयाँ नयाँ तौरतरिका अवलम्बन,
  • इमेल फिसिङ, सामाजिक संजाल लगायत प्रविधिको प्रयोगबाट हुने सामाजिक, आर्थिक अपराध,
  • प्रविधि सम्बद्ध नयाँ चुनौती सामनाका लागि आवश्यक संरचना निर्माण एवं सोको सबलीकरण,
  • प्रविधिको असुरक्षित एवं अव्यवस्थित प्रयोग,
  • वित्तीय एवं सरकारी क्षेत्रको डाटा एवं सूचना प्रणाली असुरक्षित,
  • विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै प्रादुर्भाव हुने वित्तिय, प्राविधिक अपराधका नयाँ स्वरुप ।

आर्थिक मामिला सम्बद्ध सुरक्षा चुनौतीः

  • राजश्व चुहावट एवं राजश्व छली,
  • बढ्दो व्यापार घाटा एवं आयातमुखी अर्थतन्त्र,
  • भ्रष्टाचार एवं अनियमितता,
  • आयस्रोतका वैकल्पिक सम्भाव्यताको पहिचान एवं सबलीकरण,
  • सम्पत्ति सुदृढीकरण, मुद्रा निर्मलीकरण, तस्करी, जालीनोट, कारोबार जस्ता आर्थिक अपराधमा हुने बढोत्तरी,
  • कमजोर अर्थतन्त्रका कारण बढ्दै गइरहेको आर्थिक परनिर्भरता,
  • रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र,
  • सहकारी, लघुवित्त लगायतका वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त रहनु ।

संघीयता कार्यान्वयन सम्बद्ध चुनौतीः

  • संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद,
  • विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको मागसहित संघर्ष,
  • संघीयता खारेजीको माग,
  • शासकीय स्वरुप र राज्य पुनरसंरचना सम्बन्धी विद्यमान असन्तुष्टि,
  • कर्मचारी समायोजन नीतिप्रति देखिएको असन्तोष ।

Leave a comment