Nepal has adjusted its development Path

Nepal has adjusted its development path according to the changing needs of the economy and the international market. The country is focused on a few key areas:

Functioning of Government: Nepal’s transition to a federal structure is a major change in governance. The aim is to distribute power to local governments to promote inclusive development and address regional inequality.

Sustainable and inclusive development: People are paying more attention to sustainable development that balances economic and environmental protection. The importance of participation is to ensure that disadvantaged communities, including women, minorities and those living in rural areas, participate in and benefit from road measures.

Hydropower and Energy Development: Nepal’s abundant water resources have potential for economic growth. The country is exploring ways to use hydroelectric energy for domestic use and export in order to solve the electricity shortage and increase income.

Tourism and Heritage: Nepal’s rich heritage and natural beauty are important for development. Efforts to promote tourism and preserve cultural heritage in order to stimulate economic growth and create employment.

Improving Infrastructure: Improving infrastructure, including transport, electricity and communications, is also important to support trade and connectivity across countries and regions.

Social Welfare Program: Measures aimed at education, health, poverty reduction and social inclusion with the aim of improving disadvantaged communities and establishing the development index of all people.

It is worth noting that developments and ideas in Nepal continue to evolve under the force of domestic significance, global influences and socio-political changes. The future development of a country may have changed since then and may include new ideas, policies or practices to meet that country’s specific needs and requirements.

नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिने आधारहरु

सरकार र पार्टी मात्रै परिवर्तनले नेपाल देश विकास हुने अवस्था रहेको देखिदैन । जव सम्म प्रणाली सुधार गरिदैन नेता र पार्टीले मात्रै देशको विकास गर्न सक्दैनन् । नेपाली जनता यस भ्रममा परिरहेका देखिन्छन कि सरकार परिवर्तन वा नेता परिवर्तनले देश विकास होला‚ देश विकास निती परिवर्तनले हुन्छ भन्ने करामा सवैको ध्यान जान आवश्यक छ । राजनीतिक पार्टीले आफ्नो नीति परिवर्तन गरे अर्थव्यवस्थामा पनि परिवर्त आउँछ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । नेपाल जस्तो देशको अर्थ व्यवस्था सुधार गर्न राम्रो समाज र भष्ट्राचार कम गर्न अति आवश्यक देखिन्छ । पछिल्लो समय साउदी अरेविया‚ चीन‚ ब्राजिल‚ नाइजेरीया जस्ता देशहरुले कसरी देश विकास गरे वा कसरी अर्थव्यवस्थालाई परिर्वतन गरे भन्ने कुरा अनुकरणिय देखिन्छ । विकासक सुत्रहरु धेरै छन तर कुन देशले कसरी विकास गर्‍यो यो बुझ्न नेपाली तथा नेपालका अर्थव्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहाने व्यक्तिहरुले सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

            जो देश संग जे छ त्यही विषयमा अध्ययन गरि अगाडी वढेमा मात्र अर्थव्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिने हुन्छ । नेपालको अर्थव्यवस्था परिवर्तन गर्न अमेरिका‚ चीन‚ भारत‚ वा सिङ्गापुरको उदाहरण जरुरी छैन । यहाँको अर्थव्यवस्थाका लागी यहीँको भौगोलिक अवस्था‚ राजनैतिक अवस्था र स्थिरता‚ जनशक्तिको कुशलता‚ शैक्षिक स्तर लगायतका कुरामा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

            चीनले सुन‚ कोइला‚ फलाम‚ कच्चा प्राकृतिक ग्यास‚ तेल‚ चुनढुंगा‚ जलविद्युत‚ टिन‚ एन्टीमोनी‚ टगस्टन‚ मेसनरी‚ औजार मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नवेची आन्तरिक परिवर्तन पनि भरपुर रुपमा गरेको देखिन्छ । हो उसले उल्लेखित बस्तुहरु संगै अन्य वस्तुहरु वेची ठूलो धन राशी कमाएको छ‚ तर पनि त्यसका साथ-साथै राजनीतिक स्थिरता‚ फजुल खर्चमा पूर्ण रोकतोकका नियमहरु‚ घुषखोरीमा मृत्यु दण्ड जस्ता कठोर सजाय आदी चीनको अर्थ व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने प्रमुख आधारहरु रहेका छन । यस्तै Qing राजबंश २० औं शताव्दीको सुरुतिर समाप्त भए पश्चात साम्यवादी शासनको स्थापना पछि सामाजिक सुधारहरु स्थापना गरेर महिलाले महिलालाई कार्यावलमा पूर्णतया सहभागी गराउने तथा सम्पति अधिकार दिए पश्चात मात्र चीनले अर्थव्यवस्थामा ठूलो छलाङ लगाएको देखिन्छ । हालको चीनको विकासको प्रथम चरण यहीँ नै मानिन्छ । विगत १०/१२ वर्षको चीनको स्थिती सम्बन्धी भनिरहनु नपर्ला ।

            नेपालको अर्थव्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिने केही सामाजिक तथा राजनैतिक आधारहरु छन् । ती मध्ये केही आधारहरुलाई निम्न बुँदाहरुबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।

  • नागरिक सेवाहरुको स्तरउन्नती

नेपालको नागरिक सेवाहरुको स्तरउन्नती अति आवश्यक छ । उचित छनौट प्रक्रियाहरु‚ पदोन्नती मापदण्ड‚ कार्य विभाजन‚ कार्यको जिम्मेवारी बोध‚ पहिचान कार्य यो निकै पुरानो छ । यसलाई समय सान्दर्भिक वनाउन जरुरी छ । सरकारी कार्यालयमा नागरिक जान डराउँछन्‚ बढी समय लाग्ने तथा राम्रो प्रतिक्रिया नआउने डरले आज नेपालमा मध्यस्थ कर्ता मार्फत सरकारी काम गराउन रुचाइएको छ । बाजेको पालामा बसेको संचालन प्रणाली र सेवा प्रवाह गर्ने प्रवितिले गर्दा आजका युवा सरकारी कार्यालय जान डराउछन् । जवसम्म आधुनिकीकरण र आवश्यकता अनुरुप यि नागरिक सेवाहरुमा सुधार हुदैन भने तव सम्म देशमा परिवर्तन आउदैन झन अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन आउने त कुरै हुदैन ।

  • भष्ट्रचार विरोधी स्वतन्त्र अधिकार

गरिव देशको रोग नै भष्ट्रचार हो । जवसम्म भष्ट्रचारमा राजनीति र राजनीतीमा भष्ट्रचार रहेको छ तवसम्म देशको अर्थव्यवस्थामा सुधार आउदैन । भष्ट्रचार भन्दा राजनीति टाढा हुनुपर्ने हुन्छ । राजनीतीमा भष्ट्रचार देखिएपछि देश विकास हुदैन । भष्ट्रचार विरोधी अधिकार स्वतन्त्र हुनपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्ररुपमा भष्ट्रचार विरुद्ध काम गर्ने अधिकार प्राप्त हुन गएमा नेपालको अर्थव्यव्थामा ठूलो परिवर्तन आउने कुरामा राजनीतीज्ञ र अर्थविदहरुले नबुझेको होइन तर यसलाई फरक राख्न नसकेको अवस्था रहेको छ त्यस कारण स्वतन्त्र भष्ट्रचार अधिकार भएमा देशको अर्थव्यवस्थाले ठूलो फड्को मार्ने छ ।

  • एक उत्तम न्यायपालिका

मुद्धाहरु अदालतमा संधै हुन्छन् र सवै सन्तुष्ट हुन्छन भन्ने हुदैन‚ तर न्यायोचित हुनुपर्ने हुन्छ । आधुनिक लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण कडी उत्तम तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका नै हो । न्यायपालिका जति उत्तम हुदै गयो त्यति नै देशको अर्थतन्त्रले फडको मार्दछ । अर्थतन्त्र र न्यायपालिकाको सम्बन्ध प्रत्यक्ष नदेखिएता पनि अप्रत्यक्ष रुपमा देशको अर्थतन्त्र परिवर्तनमा  न्यायपालिकाको ठूलो महत्व रहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र र न्यायपालिका एक आपसका महत्वपूर्ण साझेदार हुन भनी अर्थविदहरुको भनाई हाम्रो देशमा पनि अपरिहार्य रहेको छ ।

  • वित्तिय अनुसाशन

देशको अर्थव्यवस्थामा सुधारका लागी वित्तिय अनुशासन आवश्यक रहन्छ । वित्तिय अनुसाशन अन्तर्गत विदेशी लगानी‚ स्वदेशी रकम विदेश पठाउनु (कानूनी/ गरैकानूनी) बैंकहरुले अनुशासित ऋण दिनु । वित्तिय संस्थाहरुमा व्यक्तिगत प्रभाव‚ राजनीतिक प्रभाव पर्नु । आवश्कता र अनुमानित भन्दा वढी आम्दानी वा ऋण प्रभाव भएको देखाउनु जस्ता वित्तिय अनुसाशन पालना नगर्नाले देश विकास हुदैन । देशको अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सरकारको नीती नियम पूर्ण पालना संगसगै वित्तिय संघ स्थाहरुले अनुशासनहीन काम गर्न रोकिनु पर्ने हुन्छ ।

  • सहज व्यापारको वातावरण

सरकारको जस्तो राम्रो निर्देश भएतापनि वास्तविकतामा हेर्दा नेपालमा व्यापार संचालन गर्न अझै पनि धेरै गाह्रो छ । कहिले राजनीतीक परिवर्तन कहिले द्वन्द्व रहेको यो देशमा थुप्रै कर नीतिहरु र कर दरहरु परिवर्तनशील छन् । प्रत्येक वर्ष जस्तो कर परिवर्तन भइरहने ‚ प्रत्येक वर्ष जस्तै नीती परिर्वतन भइरहने भएकाले नेपालमा व्यापार गर्न सजिलो छैन । कर्मचारीहरु तथा व्यापारीहरुले नीती तथा कर परिर्वतनका कारणले सजिलै काम गर्न नपाउनु तथा आन्तरिक राजनीति तथा अन्य सामाजिक कारणले सहज व्यापार गर्न नपाउनाले देशको अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक असर नपरेको देखिन्छ ।

  • कृषि कार्यमा जोड

आधा जनसंख्या भन्दा वढी जनसंख्या नेपालमा कृषक भनि चिनिन्छन । ५७ प्रतिशतले पेशा कृषि नै भन्छन् । तर खाद्यन्न सामाग्री अन्य मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । नेपालको बजेटले तथा उक्त बजेट राशीले नेपालको मुल मुद्धा सम्बोधन गर्दैन । नेपालमा खेती जीविकोपार्जन गर्नका लागि एक उत्तम तरीका लाग्दैन । कृषि क्षेत्रमा जवसम्म सुधार आउदैन तव सम्म नेपाल देशको अर्थव्यवस्थामा सुधार हुदैन । हामी जीवन निर्वाह गर्नका लागि मात्र कृषि गर्ने तथा प्रविधि संगसगै आधुनिकिकरण साथै पूर्ण अकुशल कृषकले  कृषि त गर्छ तर उत्पादन गर्न सक्दैन त्यसकारण कृषिमा परिर्वतन विना नेपालको अर्थव्यवस्थामा परिर्वतन आउदैन ।

  • शिक्षा सुधार

संकटकालिन अर्थव्यवस्था रहेको वेला रोजगारी सिमित आर्थिक वृद्धिको कारण हो । तर राम्रो तथा दक्ष जनशक्तिका लागि शिक्षामा सुधार अपरिहार्य छ । हालको शिक्षा प्रणालिको अवस्थामा शिक्षाको डिग्री देखाउनका लागि भएपनि काम गर्नका लागि छैन । जव सम्म विकसित राष्ट्रहरुसंग लड्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली हामी संग हुदैन तव सम्म हामी अर्थव्यवस्थामा सुधार गर्न सक्दैनौ । त्यसकारण शिक्षामा सुधार गरिएको अवस्थामा मात्र देशको अर्थव्यवस्थामा परिर्वतन हुने हुनाले सुधार अपरिहार्य छ ।

            माथि उल्लेखित बुद्धाहरुले मात्रै अर्थव्यवस्थामा पूर्ण परिर्वतन आउने चाहीँ होइन‚ तर अर्थव्यवस्था परिर्वतनका लागि उल्लेखित सम्पूर्ण आधारहरुको पुर्ण कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशका लागि माथि उल्लेखित आधारहरुमा परिवर्तन गर्न सकेमा १/२ दशकमै देशको अर्थव्यवस्थाले ठुलो फड्को मार्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त रहन सकिन्छ ।